रायपुर। मुख्यमंत्री के दामाद की खातिरदारी न करना बस्तर के ग्रामीणों को भारी पड़ गया। बस्तर जिले के चित्रकोट ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री की बेटी और दामाद के दौरे के दौरान मुर्गा, मटन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए जब सरपंच ने पंचायत फंड से राशि देने से इनकार किया, तो न सिर्फ पार्किंग नाका बंद करवा दिया गया, बल्कि सरपंच सहित 12 ग्रामीणों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई।

इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस कार्रवाई को तानाशाही करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दामाद की खातिरदारी नहीं करने पर एक आदिवासी सरपंच और ग्रामीणों को झूठे मामलों में फंसाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैज ने बताया कि 15 मई को मुख्यमंत्री के दामाद के दौरे के दौरान लोहंडीगुड़ा के एसडीएम ने चित्रकोट के सरपंच को फोन कर पार्किंग नाका की राशि से दामाद के लिए मुर्गा-मटन की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। जब सरपंच ने इससे इंकार किया तो उसे नोटिस जारी कर नाका बंद करने का निर्देश दे दिया गया, जबकि वह नाका पंचायत समिति के अधीन है और पिछले 10 वर्षों से पंचायत ही उसका संचालन कर रही है।

घटना के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन पर BNS की धारा 126(2) और 189(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

दीपक बैज ने कहा, "अगर मुख्यमंत्री को अपने दामाद की खातिरदारी करवानी थी, तो वे राज्य अतिथि मद से करवा सकते थे। अगर मुझसे कहा होता, तो मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे से स्वागत करता, लेकिन एक आदिवासी सरपंच को इस तरह प्रताड़ित करना निंदनीय है।"

उन्होंने कहा कि बस्तर में जबरन मेहमाननवाजी की यह परंपरा बंद होनी चाहिए। शासन-प्रशासन की इसी मानसिकता से आदिवासी समाज में असंतोष और अविश्वास बढ़ रहा है।

चित्रकोट क्षेत्र में इस कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने आंदोलन छेड़ दिया है। आदिवासी समाज में इसे लेकर व्यापक नाराजगी है, और लोग इसे "शासन का शोषणात्मक चेहरा" बता रहे हैं।