भीषण गर्मी और ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षकों का मोर्चा, स्कूल अवकाश बढ़ाने की मांग!

खैरागढ़ । भीषण गर्मी और ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली की तकनीकी समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने शासन से स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां माह के अंत तक बढ़ाने तथा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को तत्काल बंद कर ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रामलाल साहू ने कहा कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार 16 जून से स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाना है, लेकिन प्रदेश में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में छोटे बच्चों को छह घंटे तक कक्षाओं में बैठाना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिले की अनेक शालाओं में अभी भी पंखे, कूलर और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रामलाल साहू ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले वर्ष वीएसके एप के माध्यम से शिक्षकों को स्वयं के मोबाइल से उपस्थिति दर्ज करने के दौरान साइबर फ्रॉड और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस समय फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को शिथिल करने की मांग की थी, जिस पर सकारात्मक निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र में फिर से ऑनलाइन उपस्थिति लागू किए जाने से शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, वहीं मोबाइल हैकिंग और साइबर अपराध का खतरा भी बना हुआ है। स्वयं उनके द्वारा आज ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास किया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से चेक-इन नहीं हो सका। ऐसी ही शिकायतें जिले के अनेक शिक्षकों से भी प्राप्त हुई हैं। फेडरेशन का कहना है कि नेटवर्क बाधित होने या तकनीकी त्रुटियों के कारण समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने से शिक्षकों के वेतन कटौती जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे शिक्षकों में असुरक्षा और असंतोष का माहौल बन रहा है।फेडरेशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री और शासन-प्रशासन से मांग की है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, शिक्षकों की सुरक्षा तथा तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टियां जून माह के अंत तक बढ़ाई जाएं तथा ऑनलाइन उपस्थिति की जगह ऑफलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए। फेडरेशन ने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के हित में होगा।