बालोद। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। "आप" वरिष्ठ नेता दीपक आरदे ने कहा कि बालोद जिले को इस बजट में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। सरकार की नीति में गति (GATI) की कमी दिखती है, जिसमें G - सुशासन (Good Governance), A - त्वरित अवसंरचना (Accelerated Infrastructure), T - प्रौद्योगिकी (Technology), और I - औद्योगिक विकास (Industrial Growth) शामिल होना चाहिए। लेकिन इस बजट में बालोद के विकास से जुड़ा कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है।

उन्होंने कहा कि बालोद जिले में न तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, न स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया, न ही डीएड-बीएड कॉलेज खोले गए। नए अस्पतालों की कोई योजना नहीं, युवाओं के रोजगार को लेकर कोई ठोस नीति नहीं। यह बजट पूरी तरह बालोद जिले की जनता को ठगने वाला साबित हुआ है।

उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि खनिज न्यास से सबसे अधिक योगदान देने वाले जिलों में से एक बालोद है, लेकिन इस बजट में जिले को एक भी रुपया नहीं दिया गया। "शायद ओपी चौधरी जी भूल गए हैं कि छत्तीसगढ़ में बालोद नामक जिला भी है।"

खोखले वादों का पुलिंदा है बजट – पंकज जैन

"आप" जिला मीडिया प्रभारी पंकज जैन ने बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं से छलावा किया है। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के नेतृत्व में बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई, 57000 शिक्षकों की भर्ती का कोई जिक्र नहीं, बेरोजगारी भत्ते की कोई योजना नहीं, गैस सिलेंडर 500 रुपये देने का वादा जुमला साबित हो रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि –

खनन निगरानी सेल का क्या हुआ?

विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां गई?

हर तीन ग्राम पंचायतों में धान उपार्जन केंद्र खोलने का वादा क्या हुआ?

जनजातीय परिवारों को 2 बकरियां देने की योजना का क्या हुआ?

रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख बीपीएल परिवारों की बच्चियों के लिए आश्वासन प्रमाण पत्र कहां हैं?

हर ब्लॉक में डायलिसिस सेंटर की स्थापना का क्या हुआ?

वरिष्ठ नागरिकों का मुफ्त फुल बॉडी चेकअप शुरू हुआ क्या?

सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर हुई क्या?

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ क्या?

"कुल मिलाकर यह बजट पूरी तरह खोखला साबित हुआ है, जिसमें बालोद जिले की जनता के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामलों में जिले के विकास को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है।"आम आदमी पार्टी ने इस बजट को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए सरकार से सवालों के जवाब देने की मांग की है।