डोंगरगढ़। ग्राम पंचायत मुढ़िया के पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामवासियों ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच द्वारा आबादी खसरा क्रमांक 289/1 को चिन्हांकित कर कुछ ऐसे हितग्राहियों को आबादी प्लाट का वितरण किया गया है, जिनके पास पहले से ही निजी कृषि भूमि और आवासीय जमीन उपलब्ध है।

ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024-25 के तहत पात्र हितग्राहियों को आबादी प्लाट का पट्टा देने की बात कही गई थी, लेकिन सरपंच ने नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ ग्रामवासियों ने नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ के समक्ष आपत्ति दर्ज कर रोक भी लगवा दी है।

आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी न तो संबंधित पटवारी को है और न ही कोई राजस्व प्रक्रिया पूर्ण की गई है। ग्रामीणों ने इसे राजस्व नियमों का खुला उल्लंघन बताया है।

ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि गांव के हित और भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व सरपंच द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण आबादी प्लाट सूची को निरस्त किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।