रायपुर। नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों की बरसों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई। राज्य शासन ने "एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013" की कंडिका 13(3) में संशोधन कर अब शहीदों के परिजनों को पुलिस विभाग के अलावा राज्य शासन के किसी भी विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति का विकल्प दे दिया है।मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे शहीद परिवारों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा, "शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। अब उनके परिजन विभाग का चुनाव कर सकेंगे, इससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।उन्होंने बताया कि पहले अनुकम्पा नियुक्ति सिर्फ उसी विभाग में दी जाती थी, जहाँ दिवंगत कर्मचारी कार्यरत था, यानी शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को पुलिस विभाग में ही नौकरी मिलती थी। मगर लंबे समय से परिजनों की यह मांग थी कि उन्हें अन्य विभागों में भी विकल्प मिले।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मुद्दा उनके पास आ रहा था। उनकी पहल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया।यह निर्णय सिर्फ़ शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का काम नहीं करता, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है,” उपमुख्यमंत्री ने कहा।

अब शहीद परिवारों को प्रदेश के किसी भी विभाग, किसी भी जिला या संभाग में नियुक्ति पाने का अधिकार होगा। उपमुख्यमंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विशेष रूप से आभार जताया।