राजनांदगांव। बस्तर की उपेक्षा और शोषण से व्यथित शिव शंकर सिंह गौर ने आज एक नई पहल की शुरुआत करते हुए स्पष्ट कहा – अब लड़ाई सड़कों पर लाठी-झंडे के सहारे नहीं बल्कि संविधान की ताकत से लड़ी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन के संयोजक रहे गौर ने मंगलवार को प्रेस क्लब राजनांदगांव में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस संवैधानिक संघर्ष की घोषणा की। गौर की आवाज़ में बस्तर के दर्द की गूंज थी। उन्होंने कहा कि बस्तर जल, जंगल और खनिज संसाधनों से भरपूर होते हुए भी आज भी विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ है। “यह पांचवीं अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्र है, पर यहां के लोग अब भी न्याय के लिए तरसते हैं। संविधान ही हमारा असली समाधान है गौर ने कहा। गौर ने बताया कि उन्होंने फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की है, जिसका मुख्य मकसद है– जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और न्याय दिलाना। इसके लिए प्रदेश की हर विधानसभा में 10 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। ये अधिवक्ता तहसील और जिला कार्यालयों के बाहर बैठकर जनता की समस्याएं सीधे सुनेंगे, तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई कराएंगे। संवैधानिक आंदोलन के एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है। गौर ने साफ कहा, “जनता अपने वोट से जिन जनप्रतिनिधियों को चुनती है, वही लोग बाद में उनकी तकलीफों से मुंह मोड़ लेते हैं। फिर जनता को आंदोलन करना पड़ता है और उसी समय उन्हें कानून-व्यवस्था के नाम पर दबा दिया जाता है। वार्ता के आखिर में गौर ने भावुक होकर पत्रकारों से अपील की, “आपका साथ इस आंदोलन को नई ताकत देगा। हम चाहते हैं कि यह संवैधानिक जनसंघर्ष हर घर तक पहुंचे, ताकि लोग जानें कि उनका असली हक़ क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। इस मौके पर अधिवक्ता महेंद्र कुमार साहू, अधिवक्ता कुणाल भंसाली, भूषण कुमार सिन्हा, भुनेश्वर कुमार चंदन समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी मौजूद थे। सभी की आंखों में एक ही उम्मीद थी संविधान के सहारे न्याय का सूरज उगाने की।