खैरागढ़ । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों से की गई मोदी की गारंटी लागू नहीं की गई, तो प्रदेशभर में आंदोलन होगा। फेडरेशन ने आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा है कि 16 जुलाई को जिले-जिले में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं, तो 22 अगस्त को प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी।

फेडरेशन के जिला संयोजक प्रखर शरण सिंह ने बताया कि अगर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, तो कर्मचारी-अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने कर्मचारियों से वादा किया था कि प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और डीआर मिलेगा। साथ ही लंबित डीए एरियर्स का भुगतान जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, सहायक शिक्षकों और लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण और मितानिन, रसोइया, सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50% बढ़ोतरी जैसे वादे भी किए गए थे। फेडरेशन ने आरोप लगाया कि सरकार बनने के बाद इन वादों को भुला दिया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ा है। फेडरेशन ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए चार स्तरीय समयमान वेतनमान, अर्जित अवकाश की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने और कैशलेस इलाज जैसी कई अन्य मांगें भी रखी हैं। फेडरेशन के अजय श्रीवास्तव, दिलीप सिंह वैस, ध्रुव कुमार सोनी, राजेंद्र देशलहरा, जितेंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह समेत अन्य ने सभी कर्मचारियों से 16 जुलाई की वादा निभाओ रैली को सफल बनाने की अपील की है।