खैरागढ़ : प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर जब सवाल उठने लगे मरीजों की चीखें और परिजनों की बेबसी जब कैमरों में कैद होने लगी तब सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया। अब प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में मीडियाकर्मी न तो कवरेज कर सकेंगे न ही फोटो-वीडियो बना सकेंगे और न ही अव्यवस्थाओं को उजागर कर सकेंगे।

इस तुगलकी आदेश की पूरे प्रदेशभर में निंदा हो रही है। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सोन कुमार सिन्हा ने इसे ‘आपातकाल की तरह मीडिया का मुंह बंद करने की साजिश’ करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यह आदेश मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, और आम जनता के मूल अधिकारों का हनन है। सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, जब सच्चाई सामने लाने वालों को रोका जाता है - सोन कुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष जर्नलिस्ट यूनियन

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस शर्मनाक आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया तो प्रदेशभर में पत्रकार संगठन जनहित में बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है डॉक्टरों की भारी कमी इलाज के अभाव में दम तोड़ते मरीज खराब मशीनें और अव्यवस्थित व्यवस्थाएं। अब इन सच्चाइयों को मीडिया दिखाएगा नहीं तो कौन दिखाएगा?