खैरागढ़ : जहाँ एक ओर शिक्षा के मंदिर की चौखट से देश के भविष्य को आकार दिया जाता है वहीं दूसरी ओर उसी प्रवेशद्वार के बगल में अवैध कमाई की नींव डाली जा रही थी। खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम जालबांधा में स्थित मिडिल स्कूल और कॉलेज के मुख्य गेट से सटे शासकीय भूमि पर अवैध रूप से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था जिसे देखते ही प्रशासन हरकत में आया और सख्त कदम उठाया गया।

शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार, खसरा नंबर 602/2 की भूमि, जो पूर्व से ही वर्षा ऋतु में जलभराव क्षेत्र रही है और विद्यालय प्रांगण की प्राकृतिक जल निकासी का मार्ग है वहां ग्राम जालबांधा निवासी मुकेश वर्मा पिता प्रहलाद वर्मा द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस भूमि पर स्कूल के बच्चों की चहलकदमी की जगह अब सीमेंट छड़ और ईंटों का ढेर नजर आने लगा था।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत जालबांधा के सचिव दुलार कोसरे एवं सरपंच संतोषी जयराम वर्मा ने संज्ञान में लेते हुए दिनांक 16 जून को राजस्व निरीक्षक (आरआई) एवं पटवारी की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण एवं पंचनामा तैयार कराया गया। तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकर्ता मुकेश वर्मा को तीन दिवस के भीतर अवैध निर्माण हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में नहीं हटाया गया, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 56(1)(2) के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए निर्माण को राजसात घोषित किया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति को कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

इस मुद्दे पर सरपंच प्रतिनिधि जयराम वर्मा ने बताया कि यह भूमि भविष्य की जनहितकारी योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। पंचायत की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय उपयोग के लिए इसे संरक्षित रखा जाए।

इस अवैध निर्माण के कारण विद्यालय परिसर में गंभीर जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे बच्चों के पठन-पाठन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जालबांधा के प्रधान पाठक आरमानंद अत्यूष्ट द्वारा दिनांक 16 जून को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को एक पत्र भेजकर जलनिकासी की तत्काल व्यवस्था की माँग की गई है। उनके अनुसार शासकीय भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण वर्षा का पानी अब स्कूल प्रांगण में भर रहा है जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। कृपया शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

गौरतलब है कि इस सख्त प्रशासनिक कदम से न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि भविष्य में शासकीय योजनाओं जैसे पार्क जल संरक्षण या सामुदायिक भवन आदि के लिए भूमि सुरक्षित रह सकेगी। अब यह देखना होगा कि अतिक्रमणकर्ता प्रशासन के निर्देशों का पालन करता है या नहीं। यदि नहीं तो राजस्व और पंचायत विभाग की ओर से संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की पूरी तैयारी है।