खैरागढ़। प्रदेश में भाजपा सरकार के शासन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में किए जा रहे युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के नाम पर न केवल स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बल्कि शिक्षकों, प्रधान पाठकों, रसोइयों और सहायक कर्मचारियों के पद भी समाप्त कर दिए जा रहे हैं। इससे एक ओर जहां बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, वहीं दूसरी ओर हजारों शिक्षकों के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है।

प्रदेश की सरकारी शालाओं में पहले जहाँ प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 3 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक स्तर पर 4 शिक्षक अनिवार्य रूप से पदस्थ होते थे, वहीं अब केवल 1+1 शिक्षक प्रणाली लागू कर दी गई है। यानी 18 पीरियड को सिर्फ दो शिक्षक कैसे संभालेंगे? यह बड़ा सवाल है। सरकार जहां शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रही है, वहीं शिक्षकों की संख्या में कटौती कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।

वहीं, निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए कम से कम 5 शिक्षक होना अनिवार्य है। यदि यह व्यवस्था निजी शालाओं में अनिवार्य है तो फिर सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं?

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए युक्तियुक्तकरण में प्रक्रिया की गंभीर अनदेखी सामने आई है। 31 मई की बैंक डेट में सूची तय की गई, लेकिन 1 जून शाम 5 बजे मात्र 20 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से अंतिम सूची जारी कर दी गई। न तो वरिष्ठता सूची सार्वजनिक की गई, और न ही दावा-आपत्ति का मौका दिया गया। इसमें शिक्षकों की वरिष्ठता को छुपाया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कौन वरिष्ठ है और कौन कनिष्ठ। खाली पद, स्वीकृत पद और कार्यरत शिक्षकों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई। सरकारी प्राथमिक शाला धौराभाठा (क्रमांक 27) में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती लोकेश वर्मा का नाम युक्तियुक्तकरण सूची में से छोड़ दिया गया। जब इस गलती की जानकारी सामने आई, तो अधिकारियों ने शुरुआत में इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन शिक्षक संगठनों के दबाव और विरोध के बाद आनन-फानन में उनका नाम सूची में जोड़ा गया।

दुखद पहलू यह रहा कि गलती करने वाले बाबू या अधिकारी के बजाय जिम्मेदारी प्रधान पाठक और संकुल समन्वयक पर डाल दी गई, जिन पर कार्रवाई करते हुए एक का वेतन रोका गया और दूसरे को पद से हटा दिया गया। शालाओं के मर्ज से खत्म हुए 137 प्रधान पाठक पद इस युक्तियुक्तकरण में 106 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में मर्ज किया गया, जिससे, 106 प्रधान पाठकों का पद समाप्त हो गया। वहीं 31 पूर्व माध्यमिक शालाएं हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी में मर्ज की गईं, जिससे 31 प्रधान पाठकों का पद भी खत्म हो गया। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अब इन स्कूलों में प्रधान पाठक की पदोन्नति की संभावना समाप्त हो गई है, और वर्तमान प्रधान पाठकों को भी सिर्फ शिक्षक की श्रेणी में डाल दिया गया है। साथ ही, उन्हें न तो वित्तीय अधिकार मिलेगा और न ही वे अपने अधीन शिक्षकों पर नियंत्रण रख पाएंगे। प्रेस वार्ता में खुलासा हुआ कि कई हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक ही विषय के दो शिक्षकों को जानबूझकर युक्तियुक्तकरण से बाहर रखा गया है, ताकि चहेते शिक्षकों को लाभ मिल सके। ऐसे मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। प्रेस वार्ता में विधायक इंद्रशाह मंडावी और यशोदा वर्मा ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि— यह सरकार शिक्षा की रीढ़ को तोड़ रही है, स्कूलों को बंद कर रही है, पद समाप्त कर रही है और युवाओं को नशे में धकेल रही है। शिक्षा के बजट में कटौती और शिक्षक अनुपात में गिरावट सीधे तौर पर गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय है।

प्रेस वार्ता में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे, मोती जंघेल, सुनील पांडे, मिहिर झा, आकाशदीप सिंह (गोल्डी), विप्लव साहू, पदमा सिंह, कन्हैया सिंह बैस, डोमार सिंह वर्मा सहित अनेक नेता उपस्थित रहे।

युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षा प्रणाली की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, बल्कि सैकड़ों शिक्षकों के भविष्य को भी अंधेरे में धकेल देगा। जरूरत है कि शासन शिक्षा नीति की समीक्षा करे और शिक्षकों, छात्रों दोनों के हितों की रक्षा करे।