खैरागढ़ । छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि और लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे जनविरोधी निर्णय बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।

जिले के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक बिजली सरप्लस राज्य है, यहाँ की जनता को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में अघोषित बिजली कटौती और दर वृद्धि ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व सूचना के कटौती से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं, और नागरिकों को व्यक्तिगत तौर पर भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राज्य सरकार ने जानबूझकर बिजली के ट्रांसपोर्टिंग के लिए गुजरात की कंपनी अदानी को 780 रुपये प्रति यूनिट की दर पर अनुबंध दिया है, जबकि यही कंपनी गुजरात में अन्य ट्रांसपोर्टर्स से 350 रुपये में यह काम करवाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चार-चार विद्युत कंपनियां बनाकर अतिरिक्त खर्च बढ़ाया है, जबकि यदि एक ही कंपनी होती तो भारी प्रशासनिक व्यय की बचत हो सकती थी। जिला महासचिव एस एम नायडू ने सवाल उठाते हुए कहा कि हाल ही में तेलंगाना के साथ 1000 मेगावाट बिजली का एमओयू हुआ है, फिर भी नियामक आयोग घाटे का हवाला देकर दरें बढ़ा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह अव्यवहारिक और भ्रष्टाचार की बू देने वाला फैसला बताया। प्रदेश की जनता को निर्बाध 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए यही छत्तीसगढ़ के विकास की असली बुनियाद है। उन्होंने सरकार से बिजली दर वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। सरकार अगर अपनी जिद पर अड़ी रही और दरें वापस नहीं ली गईं तो आम आदमी पार्टी आम जनता के हित में सड़क पर उतरकर विरोध करेगी।