खैरागढ़ | छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ तहसील में शिक्षा व्यवस्था की साफ-सफाई की जिम्मेदारी पिछले 14 वर्षों से संभाल रहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की स्थिति आज भी जस की तस है। मेहनत, सेवा और समर्पण के बावजूद आज ये कर्मचारी केवल अंशकालीन कहलाते हैं। मानदेय की नाममात्र राशि से न तो घर चलता है और न ही बच्चों की पढ़ाई, इलाज या जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी हो पाती हैं।

14 साल की सेवा, फिर भी केवल 3464 रुपये!

साल 2011 में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंशकालीन स्वीपर के रूप में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को शुरुआत में मात्र ₹1034 का मानदेय दिया गया। वर्षों तक संघर्ष और मांगों के बाद भी आज उन्हें ₹3464 ही दिए जा रहे हैं।

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाएगा और उनके वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी। लेकिन अब सरकार को बने दो वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु न तो स्थायीत्व मिला और न ही वादे का कोई सार्थक पालन हुआ।

संघ के जिला अध्यक्ष मन्नूलाल सिन्हा, संरक्षक तुलाराम देवांगन, महिला अध्यक्ष चित्ररेखा साहू, और अन्य पदाधिकारियों ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि इतने कम मानदेय में बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, बिजली बिल, राशन – कुछ भी ठीक से नहीं चल पाता।

छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीयन क्रमांक 5861), ब्लॉक इकाई खैरागढ़ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिलाधीश महोदय, के.सी.जी. को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सभी अंशकालीन सफाईकर्मियों को शीघ्र पूर्णकालिक घोषित किया जाए, ताकि उन्हें और उनके परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।

ब्लॉक उपाध्यक्ष नोमन वर्मा ने कहा, “हमने अपने जीवन के सबसे कीमती साल इन स्कूलों की सेवा में लगा दिए, मगर आज भी हम सरकारी मान्यता के इंतजार में खड़े हैं। ये केवल आर्थिक नहीं, आत्म-सम्मान की भी लड़ाई है।

संघ ने दी चेतावनी – मांगे पूरी न हुई तो उग्र आंदोलन तय संघ ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते सरकार ने वादा निभाकर कर्मचारियों को पूर्णकालिक नहीं किया, तो पूरे राज्य स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।