खैरागढ़ | एक तरफ़ आर्थिक तंगी से जूझ रही नगर पालिका कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में नाकाम है, तो दूसरी ओर राजस्व वसूली में भी बुरी तरह फेल साबित हो रही है। 5 करोड़ 17 लाख की वसूली का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन विभाग महज 1.98 करोड़ ही वसूल पाया। आंकड़े साफ़ तौर पर नगर प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं।

नगर पालिका का राजस्व विभाग जिसका काम शहर के टैक्स व किराया वसूलना है, खुद ही निष्क्रिय हो चला है। स्थिति यह है कि बस स्टैंड स्थित दुकानों से तक पूरी वसूली नहीं हो पा रही। दुकानों का किराया, जलकर, समेकित कर और यूजर चार्ज जैसे मदों में हालत बेहद निराशाजनक है।

यह हैरानी की बात है कि राजस्व विभाग में सबसे अधिक कर्मचारी पदस्थ हैं—नियमित और प्लेसमेंट पर, फिर भी हालात इतने बदतर हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो नगर पालिका की कमर तोड़ चुकी है यह लापरवाही।

संपत्तिकर: लक्ष्य 95.07 लाख | वसूली 39.01 लाख

समेकित कर: लक्ष्य 1.09 करोड़ | वसूली 32.74 लाख

जलकर: लक्ष्य 99.17 लाख | वसूली 31.32 लाख

दुकानों का किराया: लक्ष्य 21.81 लाख | वसूली 16.88 लाख

यूजर्स चार्ज: लक्ष्य 1.18 करोड़ | वसूली सिर्फ 4.71 लाख

कुल मिलाकर, सालभर में नगर पालिका मात्र 36.42 प्रतिशत वसूली ही कर सकी।

जब पूरे साल वसूली का दो-तिहाई हिस्सा भी नहीं वसूल पाए, तो अब सीएमओ की चेतावनी महज़ औपचारिकता भर है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने कहा—बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस देने की तैयारी है और नाम सार्वजनिक कर सख्ती से वसूली की जाएगी।

लेकिन सवाल यह है कि ये तैयारी सालभर क्यों नहीं हुई? बिना जवाबदेही और कार्रवाई, टूटेगी नगर पालिका की कमर

खैरागढ़ नगर पालिका में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता का घोर अभाव है। वसूली न कर पाने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो नगर पालिका आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ती चली जाएगी।

वसूली की असफलता का सीधा असर जनता की बुनियादी सेवाओं पर पड़ रहा है—

सफाई व्यवस्था चरमराई,

स्ट्रीट लाइटें बंद,

सड़कों की मरम्मत अधूरी,

जल आपूर्ति में अव्यवस्था,

और कर्मचारियों को वेतन न मिलना अब आम बात हो गई है।