खैरागढ़। जल आवर्धन योजना के नाम पर शुरू हुई विकास की यह गाथा अब ग्रामीणों के लिए त्रासदी बन चुकी है। लालपुर एनीकट की ऊँचाई बढ़ने से जिन किसानों और रहवासियों की ज़मीनें डूब गईं, उन्हें अब तक एक फूटी कौड़ी का मुआवजा नहीं मिला। डूब प्रभावितों ने अब प्रशासनिक चुप्पी तोड़ते हुए सांसद संतोष पांडे के नाम ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को प्रभावित ग्रामीणों ने खैरागढ़ पहुंचकर सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह को ज्ञापन सौंपा और जल्द मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई।

ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रभावितों में रत्नेश निषाद, रतन निषाद, चेतन निषाद, सुरेंद्र वर्मा, शुभम वर्मा, ईश्वर, गोपेंद्र वर्मा, ठाकुर राम, गोविंद, कचरू, हरिराम निषाद, सुकदास सहित कई ग्रामीण शामिल थे।

मुआवजा दिए बिना ढाई करोड़ खर्च!

भाजपा शासनकाल में बनी जल आवर्धन योजना पाइपलाइन के माध्यम से छिंदारी बांध से पानी लाने की थी। लेकिन सरकार बदली, योजना की दिशा भी बदल गई। कांग्रेस शासनकाल में इस योजना को पूरी तरह से नया रूप देते हुए लालपुर एनीकट की ऊँचाई बढ़ाकर जलसंग्रहण की योजना बनाई गई। नगरपालिका ने जल संसाधन विभाग को ढाई करोड़ की राशि हैंडओवर कर दी और विभाग ने बिना किसी पूर्व मुआवजा भुगतान के निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया।

अब वही पानी लोगों की ज़िंदगियाँ डुबो रहा है। जिन ज़मीनों पर कभी फसलें लहलहाती थीं, वहाँ अब सिर्फ जलराशि है और उसमें डूबती उम्मीदें।

एक साल पहले हुआ था सर्वे, फिर भी ठप फाइलें

प्रशासन ने एक वर्ष पहले प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कर लिया था। नाप-जोख कर रिपोर्ट तैयार की गई लेकिन इसके बाद न कोई कार्रवाई हुई, न कोई संवाद। रहवासी क्षेत्रों को डुबान में लाकर प्रशासन ने अपने ही नियमों को ताक पर रख दिया है।

या तो मुआवजा दो, या जमीन बचाओ

ग्रामीणों ने दो टूक कहा है—या तो जल्द मुआवजा देकर हमें पुनर्वास का रास्ता दिखाओ या फिर एनीकट से पानी छोड़कर हमारी ज़मीन को डुबान से बाहर लाओ।

प्रशासन को चेताया सांसद प्रतिनिधि ने

सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह ने मौके की गंभीरता को समझते हुए नगरपालिका के सीएमओ से चर्चा कर शीघ्र समाधान निकालने का निर्देश दिया है।