खैरागढ़ : जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अवेली इन दिनों पंचायत विवादों के कारण सुर्खियों में है। गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एकजुट होकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय का रुख किया और संयुक्त कलेक्टर व एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए गांव की सरपंच दुर्गा बाई सेन और उनके पुत्र, वार्ड क्रमांक 1 के पंच नरेंद्र सेन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।

ग्रामीणों का कहना है कि दोनों जनप्रतिनिधियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया है। यही नहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच व पंच ने नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में इस तथ्य को छुपाया और शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही लिखा जो कि पंचायत राज अधिनियम और निर्वाचन नियमावली का सीधा उल्लंघन है।

पहले अपना अतिक्रमण हटाएं, फिर हम भी हटाएंगे – ग्रामीणों की दो टूक

ज्ञापन में ग्रामीणों ने साफ तौर पर मांग की है कि उक्त सरपंच व पंच का निर्वाचन अवैध घोषित कर निरस्त किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि सरपंच द्वारा अन्य ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि स्वयं व उनका परिवार शासकीय जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं।

जब स्वयं सरपंच व उनका पुत्र सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर बैठे हैं, तो हमें किस नैतिकता से नोटिस थमाया जा रहा है? पहले वे खुद हटाएं, फिर हम भी हटा लेंगे।

पुराने आरोप भी उभरे सामने

पंच नरेंद्र सेन के खिलाफ पहले से ही विवाद खड़े होते रहे हैं। दिसंबर 2024 में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया था। आरोप था कि वे कांग्रेस के प्रदेश सचिव नहीं होते हुए भी खुद को उस पद पर प्रचारित कर रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो महासमुंद जिले के खल्लारी निवासी एक अन्य नरेंद्र सेन जो कि वास्तविक प्रदेश सचिव हैं उनके नाम व पद का दुरुपयोग कर अवेली निवासी नरेंद्र सेन न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं बल्कि आम ग्रामीणों को भी भ्रमित करते रहे हैं।

विधायक से करीबी की भी चर्चा

सूत्रों के अनुसार पंच नरेंद्र सेन को खैरागढ़ की वर्तमान विधायक यशोदा वर्मा का करीबी माना जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस का आयोजन भी अवेली गांव में उनके नेतृत्व में ही हुआ था।

मुझ पर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक साजिश – नरेंद्र सेन का पक्ष

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पंच नरेंद्र सेन ने कहा कि गांव के पटेल के भाई ईश्वरी साहू, रामकुमार साहू और राजेश साहू ने खुद तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। जब पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया तो जवाब देने के बजाय वे मेरे ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। यह सब राजनीतिक साजिश है।

अब प्रशासन के फैसले पर टिकी नजरें

गांव में यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक ओर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पंचायत स्तर की राजनीति भी गरमाती जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर प्रकरण पर क्या रुख अपनाता है।

ग्रामीणों की यह मांग कहीं न कहीं एक अहम सवाल भी खड़ा करती है – क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, या निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी उसकी परिधि में लाया जाएगा?